फलटण | प्रतिनिधी
फलटण तालुक्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कठोर भूमिका घेत १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या असून, पुढील काही तासांत किंवा दिवसांत आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रस्थापितांची धाकधूक वाढली
गेल्या अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमुळे राजकीय मरगळ आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या 'अल्टिमेटम'मुळे अचानक चित्र पालटले आहे. निवडणूक आयोगाकडून कधीही अधिकृत घोषणा होऊ शकते, हे लक्षात घेता सध्या सुरू असलेल्या उद्घाटने आणि भूमिपूजनांच्या कामांना आता 'ब्रेक' लागणार आहे. या घडामोडींमुळे विद्यमान नेत्यांची धाकधूक वाढली असून, अनेक महिन्यांपासून तयारी करणाऱ्या नवीन चेहऱ्यांना मात्र आनंदाचे भरते आले आहे.
फलटणचे 'गणित' आणि राजकीय 'काटे की टक्कर'
फलटण तालुक्याच्या ग्रामीण राजकारणाचा विचार करता, येथे जिल्हा परिषदेचे (ZP) एकूण ८ गट आणि पंचायत समितीचे (PS) १६ गण आहेत. हेच तालूक्याच्या सत्तेचे केंद्रबिंदू आहेत. आरक्षणाच्या फेरबदलानंतर येथील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गटात आणि गणात विजयासाठी अटीतटीचा सामना पाहायला मिळणार आहे.
नगरपरिषदेनंतर आता 'ग्रामीण'मध्ये प्रतिष्ठा पणाला
काही दिवसांपूर्वीच फलटण नगरपरिषदेत अनपेक्षित सत्तांतर झाले. शहरात घडलेल्या या राजकीय भूकंपानंतर आता ग्रामीण भागात (फलटण तालुक्यात) वर्चस्व कोणाचे? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे नगरपरिषदेतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी 'राजे गट' आपली पूर्ण ताकद पणाला लावेल, तर दुसरीकडे आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी 'खासदार गट' शर्थीचे प्रयत्न करेल. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ विकासाची नसून दोन्ही गटांच्या अस्तित्वाची आणि प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार, हे निश्चित!
आता ८ गट आणि १६ गणांमध्ये कोण बाजी मारणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.